CRS NEWS रायबरेली। किसानों की समस्याओं के प्रभावी निस्तारण और किसान हितों से जुड़े मामलों में प्रशासनिक सहयोग की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी (अराजनैतिक) के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक रायबरेली को ज्ञापन सौंपा। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम चन्द्र सिंह के निर्देश पर दिए गए ज्ञापन में किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर उठाने और उनके समाधान के लिए प्रशासन से आवश्यक सहयोग की अपेक्षा जताई गई।
संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि किसानों की समस्याएं केवल खेती-किसानी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनके सामने प्रशासनिक, राजस्व, पुलिस तथा अन्य विभागों से संबंधित कई समस्याएं भी आती रहती हैं। ऐसे मामलों में किसानों को समय पर न्याय और समाधान दिलाने के लिए संगठन शासन-प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर अपनी भूमिका निभाएगा।
ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को संगठन की गतिविधियों और जनपद में उसके विस्तार की जानकारी भी दी गई। पदाधिकारियों ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी (अराजनैतिक) किसानों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। संगठन का उद्देश्य किसानों की समस्याओं को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना तथा उनके निस्तारण के लिए प्रभावी पैरवी करना है।
नए पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां भी बताईं
ज्ञापन में जनपद संगठन में पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारियों का भी उल्लेख किया गया। इसमें राजेंद्र कुमार यादव को जिला अध्यक्ष, दिनेश चन्द्र त्रिवेदी को जिला महासचिव तथा श्याम बिहारी त्रिवेदी को जिला मीडिया प्रभारी बनाए जाने की जानकारी प्रशासन को दी गई।
पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन किसानों की समस्याओं को मजबूती से उठाने के साथ ही शासन एवं प्रशासन के साथ सकारात्मक संवाद बनाए रखने का प्रयास करेगा। किसानों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की समस्या सामने आने पर संगठन उसे संबंधित विभाग के समक्ष रखकर समाधान कराने का प्रयास करेगा।
संगठन की ओर से प्रशासन से मांग की गई कि किसान हित से जुड़े मामलों में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए, ताकि किसानों की समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी ढंग से निस्तारण हो सके। पदाधिकारियों ने कहा कि किसान हित, उनके अधिकार और उनकी समस्याओं को लेकर संगठन आगे भी लगातार सक्रिय रहेगा तथा जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों के समक्ष मुद्दे उठाए जाएंगे।
ज्ञापन की प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है। संगठन पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जनपद में किसानों की आवाज को शासन-प्रशासन तक पहुंचाना और उनके हितों के लिए मजबूती से पैरवी करना संगठन की प्राथमिकता बनी रहेगी।
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