जिलाधिकारी श्रीमती माला श्रीवास्तव के निर्देश पर जनपद में ईट राइट इनिशिएटिव कार्यक्रम के अन्तर्गत 75 खाद्य प्रतिष्ठानों (मिठाई विक्रेता, बेकरी, होटल एवं रेस्टोरेन्ट) की हाइजीन रेटिंग में सभी प्रतिष्ठानों का पानी जांच एवं फास्टेक ट्रेनिंग करा ली गयी है व आडिट एजेन्सी द्वारा आडिट कर सर्टिफिकेट जारी किये जा रहे है, जिसमें 41 प्रतिष्ठानों के सर्टिफिकेट जारी किये जा चुके है। जनपद में कुल 05 प्रतिष्ठानों के ईट राइट कैम्पस सर्टिफिकेट प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा सर्टिफिकेट जारी किये गये जनपद में 01 ईट राइट भोग (ब्लिसफुल हाइजेनिक आफरिंग टू गॉट) में गुरुद्वारा गुरु नानक नगर रायबरेली का चयन कर पानी की जांच एवं फास्टेक ट्रेनिंग करायी गयी, उक्त दोनों रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर ऑडिट एजेंसी के द्वारा ऑडिट कर भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के पोर्टल पर सर्टिफिकेट जारी कराने हेतु प्रेषित किया गया।
खाद्य सहायक (खाद्य) श्री अजीत कुमार ने बताया कि समय समय पर जनपद में संचालित फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स (मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला) के द्वारा घर-घर, बाजारों, कस्बों में समय समय पर जाकर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सम्बन्धी जांच एवं जागरुकता का कार्यक्रम निरन्तर किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक में 547 खाद्य पदार्थों के नमूने फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स के माध्यम से जनपद के विभिन्न स्थानों /बाजारों में जांचे गये है एवं तत्सम्बन्धी जन जागरूकता की गयी है। अब तक वित्तीय वर्ष में विभिन्न खाद्य पदार्थों के कुल 307 विधिक नमूने संग्रहित कर जांच हेतु प्रयोगशाला को भेजे गये, जांच प्रयोगशाला से कुल 232 रिपोर्ट अब तक प्राप्त हुए जिसमें 109 मानक के विपरीत पाये गये। उपरोक्त के क्रम में अब तक कुल 96 मुकदमे अपर जिलाधिकारी/न्याया निर्णयन अधिकारी के न्यायालय में दायर किये गये। अपर जिलाधिकारी/ न्याया निर्णयन अधिकारी के न्यायालय द्वारा कुल 49 मुकदमों में फैसले दिये गये। जिसमें कुल 6910000 रुपये अर्थदंड लगाये गये। शासन से समय समय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न त्योहारों एवं अन्य अवसरों पर विशेष छापेमारी अभियान प्रचलित किये जाते है जिसमें जनपद स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों की सघन चेकिंग की जाती है एवं संदेह जनक खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित कर जांच प्रयोगशाला में प्रेषित किये जाते है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा 100 दिवस कार्ययोजना के अन्तर्गत 30 जून 2022 तक 361 खाद्य प्रतिष्ठानों के नये लाइसेंस एवं 2712 खाद्य प्रतिष्ठानों के नये पंजीकरण बनाने का लक्ष्य प्रदान किया गया था, जिसमें समयान्तर्गत लक्ष्य की शत प्रतिशत प्राप्ति कर ली गयी थी। साथ ही साथ वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 649 नये लाइसेंस एवं 3597 नये पंजीकरण बनवाये गये।
