CRS AGENCY। केंद्र सरकार के सहकारिता विभाग ने एक पोर्टल लॉन्य किया है। इस पोर्टल का आधिकारिक उद्घाटन मंगलवार को गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया है। इसके माध्यम से करीब 10 करोड़ लोगों फायदा होगा। सालों से ऐसे करोड़ों लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उनका पैसा कभी वापस भी मिलेगा या नहीं, लेकिन अब सरकार की इस पहल के बाद इन करोड़ों लोगों में उम्मीद बंधी है।
पोर्टल के लॉन्च करने के मौके पर शाह ने कहा कि ये पहली बार है, जब जमाकर्ताओं को ऐसे मामले में रिफंड की व्यवस्था की गई है। इस रिफंड के प्रोसेस में कई सरकारी एजेंसियां शामिल हैं।
केंद्र सरकार की ओर से रिफंड के लिए https://cooperation.gov.in/ पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल या कहें वेबसाइट को IFCI की सब्सिडियरी ने बनाया है। यहां पर जाने के बाद जिस किसी को भी अपना पैसा क्लेम लेना है यानी जिन लोगों का पैसा सहारा की कुछ कंपनियों में लगा है वे इस वेबसाइट पर जा सकते हैं और दी गई प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं. यहां पर जाने पर स्क्रीन पर बाईं ओर नीचे की तरफ CRSC Sahara Refund Portal पर क्लिक करना है। इस क्लिक करते ही https://mocrefund.crcs.gov.in/ पर आ चले जाएंगे. यहां पर पहुंचने पर बाईं और ऊपर जमाकर्ता पंजीयन पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। पूरी प्रक्रिया पालन करें। यह पर को-ऑपरेटिव सोसायटी के जमाकर्ता अपना-अपना क्लेम बता सकते हैं. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 5,000 करोड़ रुपये सहारा-SEBI रिफंड अकाउंट से CRSC यानी Central Registrar of Cooperative Societies में ट्रांसफर किए गए हैं। सरकार की ओर से यह भी साफ कर दिया गया है कि क्लेम लेने के लिए दो बातें काफी अहम है. पहली, मोबाइल के साथ आधार का रजिस्ट्रेशन और दूसरी, आधार के साथ बैंक अकाउंट का लिंक होना. इस खाते में रिफंड को जमा किया जाएगा. बता दें कि सहारा की चार को-ऑपरेटिव सोसायटी में करीब 2.5 करोड़ लोगों के 30,000 रुपये तक जमा हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पहले जमाकर्ताओं को 10,000 रुपये तक का रिफंड मिलेगा. उसके बाद जिन्होंने ज्यादा राशि का निवेश किया है, उनके लिए राशि बढ़ा दी जाएगी. पहले चरण में, 1.7 करोड़ जमाकर्ताओं की जरूरतें पूरी हो जाएंगी, ये देखते हुए कि 5,000 करोड़ रुपये का कॉपर्स मौजूद है।
