CRS डलमऊ रायबरेली। डलमऊ तहसील के अधिवक्ताओं ने एक बार फिर पुनः शुक्रवार को अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 के खिलाफ वकीलों ने एसडीएम डलमऊ व तहसीलदार डलमऊ के कार्यालय कक्ष होते हुए धरना प्रदर्शन नारेबाजी करते हुए और सरकार से मांग की सरकार तत्काल प्रभाव से इस बिल को वापस ले नहीं तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी । सरकार अपनी दमनकारी नीतियों के तहत कई विभागों को जमीदोज कर चुकी है इस क्रम में सरकार चाहती है कि सरकार का विरोध करने वाले सजग प्रहरी अधिवक्ताओं को किसी तरह दबा दिया जाए तो समाज का एक बड़ा वर्ग अपने अधिकारों की लड़ाई छोड़ देगा और सरकार मनमाने तरीके से बिल लाकर समाज के गरीब वंचित और शोषित वर्गों तथा मजलूमों की आवाज को दबा देगी ।सरकार जानती है स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला अधिवक्ता सरकार के थोपे गए कानून को कभी नहीं मानेगा इसलिए यदि अधिवक्ताओं के खिलाफ कोई ऐसा बिल ले आया जाए जो अधिवक्ताओं के हाथ बांध दे तो अधिवक्ता स्वयं ही सरकार के खिलाफ ऑनलाइन लड़ना छोड़ देंगे और सरकार आसानी से अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगी ।लेकिन अधिवक्ता समाज इतना कमजोर नहीं है कि एक बिल लाकर अधिवक्ताओं को दबा दिया जाए सरकार के खिलाफ अधिवक्ता हैं हर स्थिति में अंतिम चरण तक लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक की सरकार इस काले कानून को वापस नहीं ले लेती अधिवक्ता इस काले कानून को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे डलमऊ तहसील अधिवक्ताओं ने एक सुर में कहा कि अनिश्चितकालीन धरना तब तक जारी रहेगा जब तक की सरकार इस बिल को वापस लेने की घोषणा नहीं कर देती । इस अवसर पर डलमऊ तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र बहादुर सिंह ,महामंत्री मनोज सिंह ,उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार,त्रिपाठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राधा कृष्ण चौधरी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष संतोष यादव, संयुक्त मंत्री एवं मीडिया प्रभारी जितेंद्र यादव ,अमित श्रीवास्तव, शिशिर श्रीवास्तव लक्ष्मी शंकर शर्मा, अरुण त्रिवेदी, धुन सिंह यादव,कोषाध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता,रजत त्रिपाठी वरिष्ठ अधिवक्ता राम बहादुर सिंह चौहान, राजा डलदेव बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय यादव, महामंत्री देशराज ,महेंद्र सोनकर,अनिल कुमार, राहुल यादव, सहित डलमऊ तहसील के सभी अधिवक्ता मौजूद रहे।
रिपोर्ट by- मोहम्मद जावेद
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